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    E Bike's Features Battery Voltage: 48V Wheel Size: 14"|16"/18" Frame Material: Iron Max Speed: 20-50km/h 48V 12ah Electric Bicycle Transport Package: Carton Wattage: 351-500W Battery Type: Storage Battery Motor: Brushless Folded: Unfolded Range per Power: 31-60 km Specification: 140*46*105 cm #The_Environmental_Benefits_of_e_cycle Electronic gadgets contain metals and other materials that can be saved with the help of e-cycle. Electronics contain heavy metals such as mercury and lead and may even contain radioactive substances. With e-cycle, these chemicals can be properly disposed of and prevented from contaminating the environment. Precious metals such as gold and silver can also be obtained from electronic devices. Recycling these metals will reduce the demand to open more polluting mines and reduce extraction costs. In fact, a ton of electronic devices that undergo e-cycle can yield more gold than 17 tons of ore. More common metals such as iron, copper and aluminium saved through e-cycle also use less energy than from extracting them directly from their ore. For example, recycling aluminium costs only 10% of the energy needed to extract it from bauxite. #The_Socio_economic_Benefits_of_e_cycle Both the economy and society benefit from e-cycle. Even the simple act of giving your old devices to charity may give a needy child the boost that he needs to become successful in life. The e-cycle industry also generates more jobs not only in recycling plants but also in e-waste clean-up projects. According to the estimates by the Environmental Protection Agency, the entire Recycling industry employs 1.1 million people with an annual payroll of around 37 billion dollars. When you get involved with e-cycle, you would add more people to the workforce and give them a better future as well. An electric bicycle, also known as an e-bike or booster bike, is a bicycle with an integrated electric motor which can be used for propulsion. There are a great variety of e-bikes available worldwide, from e-bikes that only have a small motor to assist the rider's pedal-power to somewhat more powerful e-bikes which tend closer to moped-style functionality: all, however, retain the ability to be pedaled by the rider and are therefore not electric motorcycles. E-bikes use rechargeable batteries and the lighter varieties can travel up to 25 to 32 km/h (16 to 20 mph), depending on the laws of the country in which they are sold, while in others, such as China, they are replacing fossil fuel-powered mopeds and small motorcycles. Depending on local laws, many e-bikes are legally classified as bicycles rather than mopeds or motorcycles, so they are not subject to the more stringent laws regarding their certification and operation, unlike the more powerful two-wheeler which are often classed as electric motorcycles. E-bikes can also be defined separately and treated as a specific vehicle type in many areas of legal jurisdiction. E-bikes are the electric motor-powered versions of motorized bicycles, which have been around since the late 19th century.
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    In a first, Goa govt flags off electric bus for passengers The electric bus is able to ply 250 kilometres, and is seen as a good fuel buffer for a state where 18, 000 litres of fuel is consumed daily by the states' 535 fleet of bus. Panjim In a first, the Goa state Government on Tuesday inaugurated an electric bus for passengers, as part of its commitment towards the environmental friendly public transport. The Bus—which will run on a trial—will cover all main routes across the state in the next few weeks, with five days of transit. The bus was flagged off by Chief Minister Manohar Parrikar from the Panjim Bus stand. On full charge, the bus is able to ply 250 kilometres, and is seen as a good fuel buffer for a state where 18, 000 litres of fuel is consumed daily by the states’ 535 fleet of bus. The electric bus is the second in the larger environment friendly public transport policy with Kadamba Transport Corporation experimenting with public transport that runs on ethanol, and buses which run on Bio Gas. With Goa suffering from lack of a good garbage disposal policy, bio gas run buses are being seen as equal partners in the long run to solve the problem of garbage and transport. The bio Gas bus will also be launched in February, once a trial filter is in place. “We are looking at all these measures as most developed nations have completely shifted to these models from petrol and diesel, as far as public transport is concerned. We have been studying these proposals for a while. Now, all these will be put to test, and a study report will be called. It will be based on the findings which will be made on the combination of bus models, ” said Carlos Almeida, Chairman of Kadamba Transport Corporation. Currently, his corporation is looking for a fleet of 50 electric buses, if the business model is to work in Goa. The tickets for the electric bus remains the same, as the other fleet, for now. “The terrain in Goa is tricky and we have three hills in two major routes, plus our interiors have slopes and it needs to now be seen if these models of different energy are able to pick up in such sections. The city and village lines are merged here so all these geographical factors come to play, ” he added. China, which has shown interest in supplying technical know how to the Indian Government, has the largest public transport fleet running on electricity. Recently, Delhi also made a proposal for such a fleet, asking for global tenders. If it becomes successful in Goa, Almeida said they too will be looking for global tenders, and are also in touch with experts to study the bio gas model further. On ethanol, the Nagpur local administration is already experimenting though the initial reports have not been favourable with the bus gulping more fuel than diesel for similar mileage. “These are all measures with the primary objective of safe environment and in Goa, the emphasis on the study reports will be on the basis of what emits less pollution, ” said Almeida. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=760091850853671& id=464835727045953
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    भारत समेत ग्‍लोबल मार्केट के लि‍ए ऑटो कंपनि‍यों ने बनाया इलेक्‍ट्रि‍क प्‍लान नई दि‍ल्‍ली। दुनि‍या भर की ऑटोमोबाइल कंपनि‍यां इलेक्‍ट्रि‍फि‍केशन की ओर से तेजी से बढ़ रही हैं। कंपनि‍यों ने भारत समेत ग्‍लोगल मार्केट के लि‍ए अपनी स्‍ट्रैटजी भी तैयार कर ली हैं। हाल ही में जारी मूडीज की रि‍पोर्ट में बताया कि‍ बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनि‍यां - टोयोटा, मर्सडीज-बेंज, बीएमडब्‍ल्‍यू, ह्युंडई, होंडा आदि‍ ने 2020 से 2030 तक इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल्‍स को लेकर बनाई गई प्‍लानिंग का ऐलान कि‍या गया है। ऐसे में अगले कुछ सालों में इन कंपनि‍यों के कई मौजूदा और नए मॉडल्‍स का इलेक्‍ट्रि‍क अवतार देखा जा सकता है। क्‍या है कंपनि‍यों का प्‍लान दुनि‍या भर की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनि‍यों ने अपने बैटरी इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल्‍स (BEVs) को पेश करने का ऐलान कर दि‍या है। टोयोटा: 2020 की शुरुआत में इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल्‍स को चीन में पेश कि‍या जाएगा। इसके अलावा, 2025 तक सभी मॉडल्‍स को इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल ऑप्‍शन के साथ उपलब्‍ध कराया जाएगा। वहीं, 2025 के अंत तक 55 सालाना इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल्‍स की सेल्‍स की जाएगी, जि‍समें 10 लाख बैटरी इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल्‍स और फ्यूल सेल व्‍हीकल्‍स होंगे। BMW i: 2025 तक 12 बैटरी इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल्‍स को पेश कि‍या जाएगा। मर्सडीज-बेंज क्‍लास: 2022 तक 10 बैटरी इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल्‍स के अलावा 2025 तक 15 फीसदी से 20 फीसदी तक टोटल इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल सेल्‍स करने का प्‍लान। होंडा: 2030 तक कंपनी की टोटल सेल्‍स में दो ति‍हाई सेल इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल्‍स की होगी। नि‍सान: 2030 तक 12 बैटरी इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल्‍स को पेश करने का प्‍लान। फॉक्‍सवैगन: 2025 तक 30 लाख बैटरी इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल्‍स को बेचने का प्‍लान। इसके अलावा, 2030 तक सभी 300 मॉडल्‍स को इलेक्‍ट्रि‍फाई करने का प्लान। इसमें हाइब्रि‍ड मॉडल्‍स भी शामि‍ल होंगे। ह्युंडई/कि‍आ मोटर्स: 2020 तक 8 बैटरी इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल्‍स और 2025 तक 14 इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल्‍स को पेश करने की प्‍लानिंग। फोर्ड: 2020 तक 8 बैटरी इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल को पेश करने के अलावा 2022 तक 12 इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल्‍स को पेश करने का ऐलान कि‍या गया है। जीएम: 2020 तक दो नए बैटरी इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल्‍स क्रॉसओवर के अलावा 2023 तक 20 इलेक्‍ट्रि‍क मॉडल्‍स को पेश करने की प्‍लानिंग है। 2020 के अंत तक 19% पहुंच जाएगी BEVs की सेल मूडीज की रि‍पोर्ट में कहा गया है कि‍ मि‍ड 2020 तक ग्‍लोबल ऑटोमोटि‍व की BEVs सेल्‍स 7 से 8 फीसदी होगी जोकि‍ 2020 के अंत तक 17 फीसदी से 19 फीसदी तक पहुंच जाएगी। रि‍पोर्ट में कहा गया कि‍ BEVs में काफी ज्‍यादा कैपि‍टल और कॉम्पैक्‍ट टेक्‍नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। साथ ही, कैपि‍टल मार्केट और रेग्‍युलेटरी बॉडीज का ध्‍यान भी यही सेक्‍टर आकर्षि‍त करेगा। ऑटोमोबाइल कंपनि‍यों पर बढ़ेगा प्रेशर ऑटोमोबाइल कंपनि‍यां एमि‍शन जरूरतों को पूरा करने के लि‍ए बैटरी इलेक्‍ट्रि‍क व्हीकल्‍स की ओर बढ़ रही हैं। लेकि‍न इस बदलाव की वजह से कंपनि‍यों के रि‍टर्न पर प्रेशर पड़ेगा। साथ ही, बेहद ज्‍यादा कैपि‍टल सपोर्ट की वजह से इस सेक्‍टर का क्रेडि‍ट नि‍गेटि‍व में रहेगा। रि‍पोर्ट में कहा गया है कि‍ 2020 की शुरुआत में BEVs का रि‍टर्न काफी कम रहेगा और कंज्‍यूमर के बीच इसे पॉपुलर करने की चुनौती बनी रहेगी। https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=760342607495262& id=464835727045953
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    बैट्री से चलने वाले वाहनों के लिए खुलेंगे चार्जिंग स्टेशन बोकारो, वातावरण को वायु प्रदूषण से मुक्त करने के लिए अब जिले में बैट्री से चलने वाले वाहन लाए जा रहे हैं। बोकारो में बैट्री से चलने वाली स्कूटी, ई- रिक्शा, बाइक के बाद अब जल्द ही यहां कार और बसें भी चलने लगेंगी। बैट्री से चलने वाले वाहनों के लिए अभी तक जिले में कोई चार्जिंग प्वाइंट नहीं है। तीन महीने के अंदर बिजली कंपनियां बैट्री से चलने वाले वाहनों के लिए जगह-जगह चार्जिंग प्वाइंट खोलने जा रही हैं। इस चार्जिंग प्वाइंट की फ्रेंचाइजी पेट्रोल पंप वालों को दी जाएगी। इस तरह के स्टेशन खुलने से जहां एक तरफ बैट्री से चलने वाले वाहनों की बिक्री बढ़ेगी वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण प्रदूषण मुक्त होगा। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने में मिलेगा सहयोग बोकारो सहित राज्य के अन्य जिले में वित्तीय वर्ष 2018-19 तक लाइट मोटर वाहन और हैवी मोटर वाहन चलने लगेंगे। जिला को प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से अब बैट्री से चलने वाले वाहन जैसे बस, ट्रक, 407 को सड़कों पर उतारा जाएगा। ऐसे वाहनों के चलने से वातावरण होगा प्रदूषण मुक्त ट्रक, बस की बैट्री चार्ज करने में अधिक पावर लगता है चूंकि ट्रक और बस की बैट्री को चार्ज करने में बिजली की काफी अधिक खपत होती है। केंद्र सरकार दस वर्षों में देश के आधे से अधिक वाहनों को इलेक्ट्रिक चालित करने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए वृहद पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन की आवश्यकता होगी। इस चार्जिंग स्टेशन को खोलने के लिए बिजली कंपनियों को फ्रेंचाइजी दी जाएगी जो जगह जगह चार्जिंग प्वाइंट खोलंेगी। बैट्री से चलने वाली गाड़ी का चेचिस नंबर दिखाना होगा अगर शो रूम वाले बैट्री से चलने वाली ई रिक्शा, स्कूटी या फॉर्म 21 दिखाते हैं, इसके बाद ही वाहन का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। चूंकि जैसे ही इनके चेचिस नंबर को कंप्यूटर में डाली जाती है वैसे ही उसका पूरा ब्यौरा आ जाता है। जहां तक बस और ट्रक के निबंधन का सवाल है तो पहले परिवहन मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा।'' संतोष कुमार गर्ग, जिला परिवहन पदाधिकारी, बोकारो https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=762248943971295& id=464835727045953
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    Maharashtra Launches Electric Vehicle Policy 2018 for Benefits to Buyers and Manufacturer, Encourage Eco-Friendly Vehicles, Reduce Vehicular Carbon Footprint Maharashtra Cabinet Approves Electric Vehicle Policy to Manufacture 500, 000 EVs India is targeting the deployment of 5 million to 7 million electric vehicles across the country by 2020 The Maharashtra state government cabinet has given its nod to the state’s Electric Vehicle Policy 2018. A notification issued by the state government stated that all three segments of the electric vehicle (EV) sector – manufacturing, creation of infrastructure, and consumers – are accounted for in the policy. The policy aims at creating an enabling environment for the manufacture of 500, 000 EVs in the state within the next five years. In it, the state government proposes exempting e-vehicles from road tax and registration charges in Maharashtra. A 15 percent subsidy will also be provided to the owners of the first 100, 000 EVs registered in the state. In India, the EV category includes e-cars, e-buses, e‑scooters, e-rickshaws, and other two-wheelers that can run on electricity. To create suitable infrastructure, the state government is also working to ensure the development of charging stations by proposing to provide a maximum subsidy of ₹1 million (~$15, 549) per charging station to the first 250 stations that are set up in Maharashtra. The state government also announced various other subsidies designed to encourage more consumers to adopt EVs. For two-wheelers, the subsidy provided would be ₹5, 000 (~$78), for three-wheelers it would be ₹12, 000 (~$187), and up to ₹0.1 million (~$1, 556) for four-wheelers. Mercom previously reported that India’s EV market was slowly gaining momentum after three years of relative inaction. However, the country still lags behind other nations when it comes to EVs. Adoption of EVs was supposed to be promoted by the country’s National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP), which was launched in 2013 with an estimated investment of approximately ~$3 billion (~₹192.8 billion). The program was designed to promote the adoption of hybrid and EVs in India. But, due to a lack of action, not a lot has been achieved with the program. Despite the lackluster implementation of the NEMMP, India has made progress in the adoption of EVs on other fronts. In August 2017, India saw its first ever EV tender when Energy Efficiency Services Limited (EESL) announced a procurement tender for 10, 000 EVs to be used by government departments and agencies. India is now targeting the deployment of 5 million to 7 million electric vehicles across the country by 2020 under the revised NEMMP 2020, released in August.
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